मुंबई, : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी महिला आणि बालकांचा विकास आणि संरक्षणाच्या बाबींमध्ये नाविण्यपूर्ण कल्पनांची अंमलबजावणी करत ‘सक्षम महिला, सुदृढ बालक आणि सुपोषित महाराष्ट्र’ घडवण्यात मोलाचा सहभागा नोंदवावा, असे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी केले. आगामी वर्षभरात राज्यातील सर्व अंगणवाड्यांची स्वत:ची इमारत, नळजोड, वीजजोड, स्वच्छतागृह असतील हे लक्ष्य ठेऊन ते साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
महिला व बालविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची दोन दिवसीय राज्यस्तरीय अभिसरण आणि आढावा परिषद सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली. या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ॲड. ठाकूर बोलत होत्या. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय चहांदे, महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती इद्झेस कुंदन, जल जीवन मिशनच्या प्रकल्प संचालक श्रीमती आर. विमला, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त श्रीमती इंद्रा मालो, युनिसेफच्या आहार तज्ज्ञ डॉ. अपर्णा देशपांडे आदी यावेळी उपस्थित होते.
मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यावेळी म्हणाल्या की, कोविड-19 महामारीच्या आव्हानात्मक कालावधीमध्ये अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांनी खूप काम केले. अंगणवाड्या बंद असल्यामुळे बालके, स्तनदा माता, गर्भवती स्त्रीयांना पोषण आहाराचा शिधा घरोघरी पोहोचवत कुपोषण निर्मुलनासाठी कष्ट घेतले. ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ या मोहिमेतही त्यांनी मोलाचे योगदान दिले असून त्यांचे कौतुक करावे तितके थोडेच आहे, असेही ॲड. ठाकूर म्हणाल्या.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी महिला व बालकांचा विषय प्राधान्यक्रमावर घेऊन त्याप्रमाणे योजनांची आखणी आणि अंमलबजावणी करावी. महिलांचे सक्षमीकरण आणि बालकांचा सर्वांगीण विकास समोर ठेऊन नाविन्यपूर्ण संकल्पना कृतीत आणाव्यात. जिल्हानिहाय या क्षेत्रात असलेली आव्हाने वेगवेगळी आहेत. त्यावर योग्य पद्धतीने उपाययोजना कराव्यात. कोविड कालावधीमध्ये बालविवाहांची समस्या तिव्रतेने समोर आली. ते रोखण्यासाठी विभागानेही चांगले प्रयत्न केले. तथापी, कुपोषण, बालविवाह निर्मुलनासाठी खूप काम करणे आवश्यक आहे. रोखलेले बालविवाह पुन: होऊ नयेत यासाठी प्रत्येक प्रकरणावर लक्ष ठेवावे, असेही, ॲड. ठाकूर म्हणाल्या.
सुदृढ बालक बरोबरच सुरक्षित बालक ही देखील खूप महत्त्वाची बाब असून त्यासाठी प्रत्येक गावातील ग्राम बाल विकास समित्या (व्हीसीडीसी) आणि ग्राम बाल संरक्षण समित्या (व्हीसीपीसी) सक्षम करणे आवश्यक आहे, यावरही महिला व बालविकास मंत्र्यांनी भर दिला.
प्रधान सचिव श्रीमती कुंदन म्हणाल्या की, कोरोनाच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत अंगणवाडी पातळीवर चांगले काम झाले आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या (एनएफएचएस-5) निष्कर्षात बालकांची वयाच्या मानाने कमी उंची (स्टंटिंग) आणि कमी वजन (वेस्टेड) या बाबींकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. आपल्याला सर्व बालके, स्तनदा माता, गर्भवती स्त्रीया या लाभार्थी घटकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. राज्यातील सर्व अंगणवाड्यांचे जिओ- टॅगिंग करण्यात आले असून अंगणवाड्यांचे पर्यवेक्षण आणि संनियंत्रण करण्यासाठी त्याचा चांगला उपयोग करावा.
महिलांना सक्षम केल्यास कुपोषण निर्मुलनात त्या महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतात. राष्ट्रीय पाळणाघर योजना ही अर्थार्जनासाठी घराबाहेर पडू इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. जिल्हा परिषदांनी या योजनेसाठी पुढे आल्यास बालकांना पाळणाघरात ठेऊन महिला अर्थाजनासाठी बाहेर पडू शकतील. त्यातून महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होऊ शकेल. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विविध विभागांमध्ये समन्वय आणि अभिसरणासाठी प्रयत्न करावेत. अंगणवाडी सेविका, आशा आणि एएनएम कार्यकर्ती या तिन्ही घटकांनी समन्वयाने काम केल्यास आरोग्याबाबतच्या मूलभूत निर्देशांकात सकारात्मक सुधारणा होईल, असेही त्या म्हणाल्या.
यावेळी एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त श्रीमती मालो यांनी परिषदेच्या आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट केली. डॉ. अपर्णा देशपांडे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. अंगणवाड्यासाठींच्या आकार अभ्यासक्रमाबाबतच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन तसेच अंगणवाडी सेविकांसाठीच्या एलआयसी विमा योजनेच्या लाभासाठी तयार केलेल्या ऑनलाईन यंत्रणेचे उद्घाटनही यावेळी करण्यात आले.
