Mumbai(PIB) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज संसद भवनाच्या नव्या इमारतीची पायाभरणी झाली. ही इमारत, देशाच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ दूरदृष्टीचा अविभाज्य घटक ठरणार असून या रूपाने, स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच आपल्याला जनतेची संसद उभारण्याची एक महत्वाची संधी मिळणार आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असतांना म्हणजेच 2022 मध्ये या इमारतीत ‘नव भारता’ च्या इच्छाआकांक्षांचे अनुरूप प्रतिबिंब त्यात असेल.
यावेळी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, आजचा दिवस भारताच्या लोकशाहीच्या इतिहासातला एक मैलाचा दगड ठरला असून यात संपूर्ण ‘भारतीयत्वाचा’ विचार सामावलेला आहे.या इमारतीचे बांधकाम सुरु होणे, आपल्या लोकशाही परंपरेतील सर्वात महत्वाची प्रक्रिया ठरेल. एकत्र येऊन नव्या संसद भावनाची इमारत बांधण्याचे आवाहन त्यांनी जनतेला केले. ज्यावेळी, भारत आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करत असेल, त्यावेळी ही नवी इमारत त्या क्षणाची साक्षीदार ठरेल, त्या क्षणापेक्षा अधिक सुंदर आणि अधिक पवित्र दुसरे काहीही असू शकत नाही, अशा भावना पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केल्या.
2014 साली एक खासदार या नात्याने ज्यावेळी त्यांनी पहिल्यांदा या संसद भवनात प्रवेश केला होता, त्यावेळच्या आठवणींना पंतप्रधानांनी उजाळा दिला.भवनात प्रवेश करण्यापूर्वी त्यांनी आपले मस्तक झुकवून या लोकशाहीच्या मंदिराला वंदन केले होते. नव्या संसद भवनात अशा अनेक नव्या गोष्टी असणार आहेत, ज्यामुळे खासदारांची कार्यक्षमता वाढेल आणि आधुनिक कार्यसंस्कृती निर्माण होईल.
आधीच्या संसद भवनाने स्वातंत्र्योत्तर काळात, देशाला दिशा दिली, तसेच आता हे नवे संसद भवन ‘आत्मनिर्भर भारताच्या’ निर्मितीचे साक्षीदार ठरेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. जसे, जुन्या संसद भवनात देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी काम करण्यात आले, असेच, नव्या इमारतीत 21 व्या शतकतील भारताच्या इच्छा- आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी काम केले जाईल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
इतर ठिकाणी लोकशाहीचा अर्थ निवडणूक प्रक्रिया, प्रशासन आणि सुशासानापुरताच मर्यादित असतो, मात्र, भारतात, लोकशाही आपले जीवनमूल्य आहे. आपल्या जगण्याची पद्धत आहे आणि आपल्या देशाचा आत्मा आहे. भारताची लोकशाही ही शतकांच्या अनुभवातून विकसित झालेली व्यवस्था आहे. भारतातील लोकशाहीमध्ये नियमनाची एक व्यवस्था तर आहेच शिवाय, एक जीवनमंत्र देखील आहे, असे ते म्हणाले. भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेची ताकदच देशाच्या विकासाला नवी उर्जा देत आहे आणि देशबांधवांचा विश्वास अधिकाधिक दृढ करत आहे. भारतातील लोकशाही दरवर्षी नूतनीकृत होत असते, प्रत्येक निवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढत असल्याची गोष्ट हेच सिध्द करणारी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
भारतातील लोकशाही ही कायमच, सरकार-प्रशासनासोबतचे मतभेद सोडवण्याचे माध्यम ठरली आहे. विविध मते, विविध दृष्टीकोन यातून गतिमान लोकशाही सक्षमच होते. जर लोकशाही प्रक्रीयेपासून तुटले नसतील तर, मतभेदांना कायमच स्थान आहे, असे ध्येय घेऊन आपली लोकशाही पुढे वाटचाल करते आहे. धोरणे आणि राजकारण वेगवेगळी असू शकतात, मात्र आपण जनसेवेसाठी इथे आहोत हे लक्षात घेतले पाहिजे आणि या अंतिम उद्दिष्टाबाबत मात्र काहीही मतभेद नकोत. वादविवाद-चर्चा मग त्या संसदेत होवोत किंवा संसदेबाहेर, त्यामागे देशसेवा आणि देशहितासाठीची समर्पित वृत्तीच असली पाहिजे आणि ती सातत्याने व्यक्त झाली पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
संसद भवनाचे अस्तित्वच ज्या लोकशाहीच्या आधारावर अवलंबून आहे, त्या लोकशाहीबाबत अधिकाधिक आशावादी असणे ही जनतेची जबाबदारी आहे, याचे स्मरण सर्वांनी ठेवावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. या संसदेत प्रवेश करणारी प्रत्येक व्यक्ती, जनता आणि संविधान या दोन्हीप्रती जबाबदार असते, याचे स्मरण त्यांनी करुन दिले. हे लोकशाहीचे मंदिर पवित्र करण्यासाठी कुठलेही विधी नाहीत, इथे येणारे लोकप्रतिनिधी त्यांच्या वर्तनातून हे लोकशाहीचे मंदिर पवित्र करत असतात. त्यांची समर्पित वृत्ती, त्यांचा सेवाभाव, वर्तणूक, विचार आणि वागणूक यातूनच हे मंदिर सजीव बनते. भारताची एकता आणि अखंडतेसाठी त्यांनी घेतलेले श्रम यातूनच या मंदिराला उर्जा मिळते. जेव्हा प्रत्येक लोकप्रतिनिधी आपले ज्ञान, बुद्धिमत्ता, शिक्षण आणि अनुभव याचा इथे संपूर्ण वापर करेल, तेव्हाच हे नवे संसद भवन ‘पवित्र’ होईल.
संपूर्ण देशवासीयांनी ‘राष्ट्रहित’ सर्वोपरी ठेवण्याची प्रतिज्ञा करावी, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. प्रत्येकाने केवळ देशाच्या प्रगतीचीच आराधना करावी, आपला प्रत्येक निर्णय देशाचे सामर्थ्य वाढवणारा ठरावा, देशहित आपल्यासाठी सर्वोच्च स्थानी असावे, असे आवाहन त्यांनी केले. देशहितापेक्षा मोठे हित काहीही असणार नाही, अशी प्रतिज्ञा प्रत्येकाने करावी, असे आग्रही आवाहन पंतप्रधानांनी केले.आपल्या वैयक्तिक हितापेक्षा देशहित सर्वांसाठी महत्वाचे ठरावे, देशाची एकता आणि अखंडता यापेक्षा महत्वाचे काहीही असू नये. संविधानाची प्रतिष्ठा आणि पालन याला प्रत्येक नागरिकाच्या आयुष्यात सर्वोच्च स्थान असावे, असा विचार करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.
***
