अमरावती : महाराष्ट्र राज्य कृती समितीचे महासचिव उमेश महादेवराव ढोणे यांनी नुकतेच या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांना दिले आहे. दिलेल्या निवेदनामध्ये आदिवासी बांधावची पिळवणूक थांबवा
मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांचेकडे मागणी केली.
आदिवासी बांधवाना जमातीचे प्रमाणपत्र सहजतेने मिळावे तसेच वैदता प्रमाणपत्रासाठी त्यांची फर फट होत आहे, ही फरफट थांबविणाची मागणी सुध्दा केली.राज्य कृती समितीचे प्रा.बी. के. हेडाऊ.अध्यक्ष संजय हेडाऊ यांनी या संदर्भात केंद्र सरकार व राज्य सरकार कडे कागदपत्रे पुरावा देऊन राज्य सरकारचा आदिवासी विकास विभाग, टी आर टी आय हि यंत्रणा आकसबुद्धी ने कशी काम करते हे सुध्दा पटवून दिले. .
गरीब नागरिकांना प्रमाणपत्र तात्काळ देण्यात कसूर केल्याबद्दल जात पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यांना नागपूर उच्च न्यायालयाने (रिट याचिका क्रमांक ६२२८/२०१८ दिनांक२८व३६५६/२०१८/७५५४/२०१८/८१३९/२०१९) दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे.
कसूर केल्याने अधिकाऱ्यांना न्यायालयाकडून दंड भरण्याची शिक्षा केली जाते. अशावेळी हे मुजोर अधिकारी दंड भरून मोकळे होतात. हा दंडही शासकीय खजिन्यातून भरला जातो. अधिकाऱ्यांकडून वैयक्तिक भरला जात नाही. त्यामुळे हे अधिकारी मुजोर होऊन वंचित आदिवासी बांधवांना त्यांचा न्याय हक्क नाकारतात. हेतुपुरस्सर व आकसापोटी गरिबांचा न्याय हक्क नाकारला जातो. असे सर्रास घडले आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री महोदयांनी स्वतः लक्ष घालून वंचित समुदायांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी श्री. ढोणे व समितीच्या सदस्यांनी केली आहे.
महादेव कोळी, मल्हार कोळी, टोकरे कोळी, धनवर, ठाकूर, ठाकर, का ठाकर, माना, मन्हेवार,मनेवारलू,छत्री, गोंड, गोवारी, मनेपवार, धोबा, धनगड, बिंझवार, इंजवार,हलबा, टोकरे कोळी, मल्हार कोळी, धनगर,ठाकूर, मानव, गोवारी वगैरे आदींसह ३५ जमातीमध्ये समावेश असतांनाही राज्य शासनाचा आदिवासी विकास मंत्रालय व आदिवासींनच्या जात पडताळणी समिती व आदिवासी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था पुणे हि राज्यामध्ये घटनादत्त शक्तीस्थाने निर्माण केली आहे. हया यंत्रणा-जात पडताळणीचे प्रमाणपत्र देण्यास जाणीवपूर्वक,आकसबुद्धीने नकार देऊन त्यांच्यावर अन्याय केला जातो. या समूहातील बहुसंख्य नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती गरिबीची आहे. प्रत्येकवेळी त्यांना न्याय मागण्यासाठी न्यायालयाची पायरी चढावी लागते. त्यात त्यांचा वेळ जातो व आर्थिक नुकसान होते. मानसिक त्रास होतो. परिणामी या जमात समुदायांमध्ये शासनाप्रती असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच विदर्भातील विविध जिल्ह्यातील गावागावात, तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रातच जात पडताळणी नाकर्तेपणाविरोधात आंदोलन केले गेले. राज्याचे पालक म्हणून, तसेच मुख्यमंत्री महोदयांकडे विधी व न्याय विभाग असल्याने याप्रकरणी जमातीचे प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळण्यासाठी व वैधता प्रमाणपत्रासाठी गरीब लोकांची होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी.
*महाराष्ट्र शासनाने 2000 मध्ये जात-प्रमाणत्रांच्या कायदा पारित केला या कायद्याचे गांभीर्य असे की भारत सरकार मांडलिक राज्य आहे.अस्या तऱ्हेने तो कायदा भारत सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू केला*म्हणून मुख्यमंत्री महोदयांनी आदिवासी 30- 35, अन्यायग्रस्त गटातटावर होणारा अन्याय थांबवण्यासाठी न्यायिक निर्णय घ्यावा तसा शासन आदेश काढावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री श्री. उध्दवजी ठाकरे यांच्याकडे राज्यस्तरिय म. कृ. स.द्वारा महासचिव उमेश ढोणे यांनी केली आहे.
