लोकशाहीच्या समाप्तीकडे वाटचाल..!

कोरोनाचे कारण सांगून यावर्षीचे हिवाळी अधिवेशन रद्द करण्याचा धक्कादायक निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतलेला आहे.भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ही घटना घडत असून लोकशाही मार्गाने सत्तारुढ झालेल्या सरकारची, लोकशाही समाप्त करण्याच्या दृष्टीने ही वाटचाल आहे की काय असा प्रश्न लोकशाहीवर विश्वास असणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांना पडलेला आहे.कारण यावर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनातही प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करुन विरोधी पक्षांनी सरकारला प्रश्न विचारण्यावर सत्ताधाऱ्यांनी बंदी घातली होती व आपल्या हुकुमशाही वृत्तीचे प्रदर्शन केले होते.लोकशाहीत लोकांचे समस्या,अडचणी,प्रश्न त्यांनी निवडलेल्या लोकप्रतिनिधी मार्फतच सभागृहात मांडले जातात व या प्रश्नांचे निराकरण करणे सरकारचे उत्तरदायित्व असते.परंतु विरोधकांच्या कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे सरकारजवळ नसल्यामुळे अधिवेशनच रद्द करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेणे म्हणजे लोकशाहीचा वापर करुन मागच्या दाराने हुकुमशाही लादण्याचा हा चीड आणणारा प्रकार आहे असे म्हणण्यास भरपूर वाव आहे.

कोरोनाचे कारण देवून जर अधिवेशन रद्द होत असेल,तर मग बिहार विधानसभेच्या निवडणूका, प्रचंड गर्दीच्या सभा,भाषणे कशी काय होवू शकली ? हैदराबाद महानगर पालिकेसाठी मोठमोठया सभांचे आयोजन कसे काय होवू शकले ? देशात अनेक राज्यात लहानमोठ्या निवडणूका कशा काय सुरु आहे ? याकरीता कोरोना आडवा येत नाही का ? राजकीय सभांच्या गर्दीतून कोरोनाचा प्रसार होत नाही असे कदाचित सरकारला वाटत असावे.मोजके सदस्य असलेल्या लोकसभा व राज्यसभेला मात्र कोरोनाची भीती आहे.लोकांच्या जीवापेक्षा जर राजकीय नेत्यांना स्वतःंच्या जिवीताची जास्त भीती वाटत असेल तर त्यांनी लोकांच्या जीवावर राजकारण करणे सोडून द्यावे.संसद ही सामान्य लोकांसाठी आहे,मूठभर राजकारणी लोकांसाठी नाही याची जाणीव सर्वपक्षीय राजकारणी मंडळींना नसेल तर हा देश पुन्हा मूठभरांच्या गुलामीत जायला वेळ लागणार नाही हे कटू असले तरी सत्य आहे.

कोरोनाचा प्रकोप जोरात असतांना संसदेचे पावसाळी अधिवेशन बोलावून व विरोधकांना बोलण्याची संधी नाकारुन तीन कृषी विधेयके पारीत करतांना मात्र कोरोना आडवा आला नाही.आता मात्र कोरोनाचा प्रकोप कमी झालेला असतांना संसदेचे हिवाळी अधिवेशन रद्द करण्यामागे निश्चितच काहीतरी गौडबंगाल आहे अशी शंका येते.देशाचा अन्नदाता राजधानीच्या सीमेवर २५ दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत आपल्या हक्कासाठी संघर्ष करीत ठाण मांडून बसलेला आहे.परंतु प्रधानसेवक मात्र शेतकऱ्यांना कवडीचीही किंमत द्यायला तयार नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने सुध्दा कृषी कायद्यांच्या स्थगितीचा विचार करावा अशी सूचना केंद्राला केलेली असतांनाही सरकार सरकार मात्र अन्नदात्यासाठी जराही संवेदनशीलता दाखवायला तयार नाही.कृषी विधेयके जर शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे तर सरकार संसदेत खुली चर्चा का होवू देत नाही ? आपल्या छातीची मापे अभिमानाने सांगणारे लोक चर्चेसाठी एवढे का घाबरतात हेच समजत नाही.भाषणातून मोठमोठया वल्गना करणारी मंडळी पत्रकार परिषद,खुली चर्चा,विरोधी पक्ष यांना एवढी घाबरत असेल तर खोटी आश्वासने देवूच नये.ज्या सामान्य जनतेने तुमच्यावर विश्वास टाकून,तुम्हाला प्रेम देवून तुमच्या हातात बहुमताने देशाची सत्ता सोपविली,त्या लोकांसोबत ५ मिनिटे भेटायलाही जर देशाच्या प्रधानसेवकांना वेळ नसेल तर ही जनतेसोबत केलेली मोठी प्रतारणा आहे.मोठमोठी साम्राज्ये सामान्य जनतेने उलथवून टाकली आहेत.त्यामुळे आपण अमरत्वाचा पट्टा घेवून आलेलो आहे या भ्रमात जर कोणी असेल तर तो मुर्खपणा आहे.

संसद हे देशाचे सर्वोच्च सभागृह आहे.संसदेमधे लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिंधीमार्फत लोकांच्याच प्रश्नांना प्राधान्य असायला पाहिजे.परंतु तिथे जर लोकांचे शोषण करणाऱ्या मूठभर धनदांडग्यांच्या हिताचे कायदे तयार होत असतील व विरोधकांना बोलूही दिले जात नसेल तर येणाऱ्या काळात जनतेच्या भावनांचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही.विरोधक आपल्याला प्रश्न विचारतील म्हणून संसदेचे अधिवेशनच रद्द करणे हे भेकाडपणाचे लक्षण असून जनतेने अशा भेकाडांना आता ते जेथे भेटतील तेथे प्रश्न विचारले पाहिजेत.तरच लोकशाही जीवंत राहू शकते.अन्यथा देशात लोकशाहीच्या मार्गाने हुकुमशाही प्रस्थापित व्हायला फार उशीर लागणार नाही हे लक्षात ठेवावे…!

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

प्रेमकुमार बोके

अंंजनगाव सुर्जी

९५२७९१२७०६