मुंबई :मराठा आरक्षण सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन झाले आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता, रवींद्र भट आणि अब्दुल नजीर हे न्यायमूर्ती बेंचमध्ये असतील. पूर्वी आरक्षणाला स्थगिती देणारे तिन्ही न्यायमूर्ती घटनापीठात असतील. तिन्ही न्यायमूर्तींनी मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. ९ डिसेंबरला मराठा आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. एसईबीसी आरक्षण प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीसंदर्भात पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली आहे.
मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक आणि संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून त्याबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देईल, असे अशोक चव्हाण म्हणाले. त्याबाबत त्यांनी तसे ट्विट केले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती मनाई मागे घेण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करून तातडीने सुनावणी करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीला यश आले असून, येत्या ९ डिसेंबर रोजी दुपारी २ वाजता पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणावरची स्थगिती उठणार का? या प्रश्नाचे उत्तर या दिवशीच मिळणार आहे. दरम्यान, पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्या सुनावणीच्याअनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली आहे.
चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या समन्वय समितीमध्ये अँड. आशिष गायकवाड, अँड. राजेश टेकाळे, अँड. रमेश दुबे पाटील, अँड. अनिल गोळेगावकर व अँड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी येत्या ९ डिसेंबर रोजी दुपारी २ वाजता होणार्या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक व संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून त्याबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. मराठा आरक्षणासंदभार्तील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे. यासाठी राज्य सरकारने २0 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करणारे चार अर्ज करण्यात आले होते. पहिला अर्ज ७ ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज २८ ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज २ नोव्हेंबर तर चौथा अर्ज १८ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आला होता.
मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य शासनाचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांसमक्ष तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकताही विषद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ९ सप्टेंबर २0२0 रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवगार्चे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्यशासनाच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांना केली होती. त्यावेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले होते. परंतु, अद्याप यासंदर्भात निर्णय झालेला नव्हता. अखेर राज्य शासनाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे.
Contents hide