नवे कृषीपंप वीज धोरण शेतीसाठी नवसंजीवनी ठरेल – पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

अमरावती : शेतकरी बांधवांना वेळेवर व दर्जेदार सेवा देणे ही प्राथमिकता ठरवून नवे कृषी पंप वीज धोरण राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. नव्या वीज जोडणीसह पायाभूत सुविधा व विविध सवलतींचा या धोरणात समावेश आहे. हे धोरण शेतीसाठी नवसंजीवनी ठरेल, असा विश्वास राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला.
शासनाने नवीन कृषीपंप वीज धोरण २०२० आणले आहे. कृषीपंपांना नवीन वीज जोडणी देणे, कृषी वाहिन्यांवर दिवसा आठ तास वीज पुरवठा करणे, पंपाकरिता पायाभूत सुविधा उभारणे आणि टप्प्याटप्प्याने सवलती देत थकबाकी वसुल करणे या बाबी प्रामुख्याने या धोरणात समाविष्ट आहेत. कृषी वीज देयक थकबाकीदारांना वीजबिल भरण्यासाठी आकर्षक सवलत देण्यात येणार आहे. 2018 मार्चपूर्वीच्या वीज जोडणी प्राथम्याने देऊन नव्याने वीज जोडणीसाठी आलेल्या अर्जानुसार वीज जोडणी देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातही प्रलंबित अर्जांवर गतीने कार्यवाही व्हावी, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी यंत्रणेला दिले आहेत.
नव्या धोरणानुसार, लघुदाब, उच्चदाब व सौर यंत्रणेद्वारे नवीन वीजजोडण्यांना गती देत कृषीपंपांना दिवसा आठ तास वीजपुरवठा देण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. वीजखांबापासून 200 मीटरपर्यंत लघुदाब, 200 ते 600 मीटरपर्यंत उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे तर 600 मीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील कृषीपंपाची वीजजोडणी सौर कृषीपंपाद्वारे देण्यात येणार आहे. नवीन कृषीपंपांना वीज खांबापासून सर्व्हीस वायरद्वारे 30 मीटरपर्यंत एका महिन्यात तर 200 मीटरपर्यंत एरीयल बंच लघुदाब वीज वाहिनीद्वारे तीन महिन्यात महावितरणच्या खर्चाने वीजजोडणी देण्यात येईल. यासोबतच शासन अनुदानातून उच्चदाब वितरण प्रणाली व सौर कृषिपंपाच्या वीजजोडण्या एका वर्षाच्या आत देण्यात येणार आहेत.
गावांमध्ये वीज पुरवठ्याशी संबंधित पायाभूत सुविधा उभी करणे, ज्या सुविधा आहेत त्या मजबूत करणे, नव्या वीज जोडण्या लगेच देणे, नवे ट्रान्सफॉर्मर बसविणे आदी सुविधांवर हा पैसा खर्च करण्याचा निर्णय या धोरणाद्वारे घेतला आहे. गावातून वसुल झालेल्या थकबाकीपैकी 33 टक्के रक्कम त्याच गावाच्या वीज पुरवठाविषयक पायाभूत सुविधावर तर अनेक गावांचा समावेश असलेल्या सर्कलमध्ये होणाऱ्या थकबाकी वसुलीपैकी 33 टक्के रक्कम त्याच सर्कलच्या वीज पुरवठा विषयक पायाभूत सुविधावर खर्च करण्याची अतिशय महत्वपूर्ण तरतूद या धोरणात केली आहे.
वीजयंत्रणा सक्षम करण्यासाठी विविध उपाय या धोरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. 2015 पूर्वीची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे विलंब शुल्क आणि व्याज पूर्णतः माफ करण्यात येणार असून केवळ मूळ रक्कम वसुल करण्यात येणार आहे. 2015 नंतरच्या थकबाकीबाबत विलंब शुल्क माफ करून व्याजदर सध्याच्या 18 टक्क्याऐवजी 8 ते 9 टक्के आकारण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे टप्प्याटप्प्याने शेतक-यांची थकबाकी वसुल करण्यात येणार आहे. याचबरोबर पहिल्या वर्षात थकबाकीचे जेवढे पैसे शेतकरी भरतील तेवढीच रक्कम त्यांना क्रेडीट देण्यात येणार आहे. यांनतरच्या वर्षात भरलेल्या पैशाच्या 20 टक्के क्रेडीट देण्यात येणार आहे. या थकबाकीतून मिळणा-या शुल्कामधून 33 टक्के ग्रामपंचायतीला हद्दीतील विजेच्या पायाभूत सुविधा तसेच सेवा सुधारणेसाठी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
याचबरोबर थकबाकी वसुल करण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर गावांमध्ये मायक्रो फ्रेंचायजी देण्यात येणार आहे यामध्ये ग्रामपंचायतींचाही समावेश करण्यात येणार आहे. गावपातळीवर ऊर्जामित्र असणार आहे जो गावातील ऊर्जेच्या समस्या सोडविण्यात सहकार्य करेल. ग्रामपंचायत स्तरावर मेळावे भरविले जाणार आहेत. जेणेकरून हे धोरण गावपातळीवर समजण्यास आणि प्रचार व प्रसार होणार आहे.