अमरावती : संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ अधिसभेची द्वितीय सभा दि. 28 डिसेंबर 2020 रोजी होऊ घेतली आहे. विद्यापीठाच्यावतीने सर्व अधिसभा सदस्यांना सभेचे निमंत्रण देखील देण्यात आले आहे. नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार ही सभा विद्यापीठाच्या दृष्टीने महत्वाची असल्याने कायदयानुसार जर संसदेचे व राज्य विधी मंडळाचे अधिवेशन ऑनलाईन होत नाही मग सिनेट सभाच ऑनलाईन का ? हा प्रश्न सर्व अधिसभा सदस्यांना निर्माण झाला आहे. सिनेट देखील हे एक घटनादत्त सभागृह असून एसओपीचे पालन करून ऑफलाईन सिनेट सभा आयोजित करावी अशी जोरदार मागणी संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचे राज्यपाल नामित सिनेट सदस्य डॉ.मनीष शंकरराव गवई यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.त्यांच्या या मागणीचे सर्व सिनेट सदस्यांनी जोरदार स्वागत केले आहे. विशेष म्हणजे ऑफलाईन सभा घेण्याबाबत सर्व सदस्यांमधे एकमत आहे.
विद्याविषयक स्वायत्तता व अत्युच्च गुणवत्ता,लोकशाही प्रक्रियेद्वारे पर्याप्त प्रतिनिधित्व,उच्च शिक्षणाची अभिवृद्धी,त्याचे बळकटीकरण व विनियमन याकरिता आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा तद्नुषंघिक बाबीकरिता तरतूद करण्यासाठी शासनाच्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ प्रमाणे नव्या विद्यापीठ कायद्यानुसार सिनेट ही विद्यापीठ प्राधिकरणातील सर्वात महत्वाची अधिसभा आहे. कायद्याच्या कलम २८(१) अनुसार अधिसभा हि विद्यापीठाच्या सर्व वित्तीय अंदाजाकरिता आणि अर्थसंकल्पीय विनियोजनाकरिता आणि विद्यापीठाला विद्यमान व भविष्यातील शैक्षणिक कार्यक्रमांच्या बाबतीत सामाजिक परिणामांची माहिती देण्याकरिता प्रमुख प्राधिकरण आहे. तसेच कलम २९ (क) ते (ठ) नुसार अनुसार अधिसभा हि विद्यार्थी हिताच्या घटकांवर चर्चा करते ज्यामधे विद्यापीठ धोरण,कार्यक्रम,विद्यार्थी तक्रार निवारण,विद्यार्थी कला क्रीडा विषयक बाबी , परिनियम तयार करणे त्यात सुधारणा करणे वा निरस्त करणे यासाठी अधिसभेचे गठन करण्यातआलेआहे. एक प्रकारे हे देखील एक सभागृहाच आहे
विद्यापीठ व शैक्षणिक वर्तुळातील प्रश्न सोडविण्याची महत्त्वपूर्ण
जबाबदारी सिनेट सद्स्यावर असते. सिनेटची सभा विद्यापीठ व विद्यार्थी
हिताला जोपासण्याचे काम करीत असते. या सभागृहात विविध सवर्गातून
प्रतिनिधित्व दिल्या जात असते. सिनेटच्या सभेत विद्यार्थी प्रश्नावर विद्यापीठाचे लक्ष्य केंद्रित करण्याची भूमिका असते.सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा- राज्यसभेचे व राज्य विधी मंडळाचे अधिवेशन होत आहे तर विद्यापीठाने देखील कायदयाचे उल्लघन न करता केंद्राने व राज्याने घ्यावयाच्या बैठकीच्या sop प्रमाणे अधिसभेची द्वितीय सभा आयोजित करावी. विशेष म्हणजे या अधिसभेमधे उईके यांच्या पीएचडी प्रवेशाची चौकशी समिती, प्रा. विक्रम खोंडे यांची चौकशी समिती,सौ.सुलभ पाटील यांच्या विमान प्रवासाची चौकशी समिती या महत्वाच्या समित्यांचे अहवाल जाहीर होणारं असून त्यावर चर्चा होणार आहे. मागील सभेच्या कार्यवाहीचा अहवाल या सभेपुढे ठेवन्यात येणार आहे. सदस्यांनी मांडलेल्या प्रस्ताव व प्रश्नाची उत्तरे या सभे पुढे ठेवण्यात येतील. विशेष करून भारतीय संविधानाचा अभ्याक्रमात सहभाग करणे, विध्यार्थ्यांना पेमेंट गेटवे सुविधा उपलब्ध करून देणे, वाढीव रासेयो पुरस्कार, उन्नत भारत अभियानाची अमल बजावणी, बांबू केंद्राची कार्यवाही, महाविद्यालयांमधे विध्यार्थी तक्रार निवारण समितीचे गठन, महाविद्यालयांमधे मानसिक आरोग्य कक्षाची स्थापना, चांदुर रेल्वे येथील प्रा. तापकीर पाटील यांच्यावरील अन्याय प्रकरण इत्यादी महत्वाच्या विषयावर चर्चा या सभेत होणार आहे. नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार ही सभा महत्वाची आहे. सिनेट देखील हे एक घटनादत्त सभागृह असून एसओपीचे पालन करून ऑफलाईन सिनेट सभा आयोजित करावी अशी जोरदार मागणी संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचे राज्यपाल नामित सिनेट सदस्य डॉ.मनीष शंकरराव गवई यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे केली आहे याबाबत विद्यापीठाच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना परवानगी मागितली असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऑफलाईन सभा घेण्याबाबत परवानगी द्यावी.याबाबत सर्व सदस्यांमधे एकमत आहे.
