आऊट सोर्सिंग हा शब्द बऱ्यापैकी सर्वांनाच परिचित झालेला आहे. आऊट सोर्सिंग हा शब्द परिचितच झालेला नसून तो सर्वत्र मिसळून सुद्धा गेलेला आहे. हा शब्द, ह्या शब्दाचा वापर किंवा उपयोग आपल्याला सगळीकडेच दिसून येत आहे.
मग ती शाळा असो, महाविद्यालय असो, रेल्वे असो, बँक असो, सरकारी कार्यालय असो सगळीकड़े आऊट सोर्सिंग अर्थात कंत्राटी पद्धतीने आपला शिरकाव केला आहे. शिरकाव करणे इथपर्यंत ठीक होते. परंतु तो इतका ठाव मांडून बसला आहे की आता तो जाण्याचे नावाचं घेत नाही आहे. वाटले होते हा पाहुण्या म्हणून येईल. पाहुण्या सारखा राहील आणि काही कालांतराने निघून जाईल. पण तो जाण्याचे नाव घेतच नाही आहे. कंत्राटी पद्धत ही कार्यमस्वरूपी झाली आहे.
नुकतीच एक बातमी झळकली की ठाणे जिल्ह्यातील ५३ महाविद्यालया पैकी १७ बंद होणार आणि आणखी दहा बंद होण्याच्या मार्गावर. त्यामध्ये कारण देण्यात आले आहे की, साधारण २०१० पासून सी ई टी परीक्षा लागू झाल्यानंतर शिक्षक भरती बंद झाली आणि त्याचा परिणाम जिल्ह्यातील डी.एड. कॉलेजच्या ऍडमिशन वर झालेला पाहायला मिळाला आहे. प्रवेश क्षमतेच्या ३० ते ३५% ऍडमिशन होऊ लागल्या आहेत.
डी.एड. किंवा बी.एड. करून शिक्षक होणे अनेकांचं स्वप्न असायचे, पण त्यासाठी सी.ई.टी. परीक्षा लागू केली आहे. सरकारी शाळांमध्ये २०१० नंतर शिक्षक भरती कमी प्रमाणात होऊ लागली. यामुळे डी एड कॉलेजला ऍडमिशन घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले. परिणामी प्रवेशाच्या जागा रिक्त राहू लागल्या आहेत.
अगोदर डी एड किंवा बी एड झाल्यावर लगेच हमखास शिक्षक व्हायचे. म्हणून डी एड, बी एड ला विशेष प्राधान्य दिल्या जायचे.
शिक्षणाचे खासगीकरण झाले आणि भरपूर खासगी शाळा आणि महाविद्यालय सुरु करण्यास परवानगी मिळाली. पण कर्मचाऱ्यांची, शिक्षकांचे व प्राध्यापकांची जशी नियुक्ती करायला पाहिजे तशी किंवा त्या प्रमाणात करण्यात आली नाही. प्रत्येक वेळेस कंत्राटी पद्धतीचा उपयोग करण्यात आला. शिक्षकाचा शिक्षण सेवक झाला. त्याला कायमस्वरूपी होता होता घाम फुटू लागला.
आज कायम स्वरूपाची नौकरी दुरापास्तच झाली आहे. जिकडे तिकडे कंत्राटी पद्धतीने थैमान घातलेले आहे.
कुठलीही संस्था उघडली की त्या मध्ये कर्मचाऱ्यांची भरती ही कंत्राटी पद्धतीने केली जाते. कंत्राटी पद्धतीने झालेला निवड्कर्ता हा पुढे मागे कधी तरी कायमस्वरूपी होऊ ह्या अपेक्षेने तो नियोजित असलेल्या वेळे पेक्षा जास्त काम करतो. त्याला त्याचा मोबदला सुद्धा मिळत नाही. अशाप्रकारे त्याची पिळवणूक केल्या जाते. आणि रोजगार कधी जाईल ह्याची कुठलीही शाश्वती नसते.
कंत्राटी पद्धतीने निवड झालेल्या कर्मचाऱ्याला ना कुठलीही पगारवाढ, ना महागाई भत्ता, ना पेन्शन, ना भविष्य निर्वाह निधी. ह्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचा सांभाळ कसा करणार ? कुटुंबाचा वैद्यकीय खर्च, लग्नाचा खर्च, शिक्षणाचा खर्च कसा करणार ? असे बरेच प्रश्न व अडचणी त्याच्या समोर असतात. ह्याला काही पर्याय नसतो. मालकाचा उद्देश फक्त नफा कमविणे हा एवढाच असतो. त्याच्या ह्या व्यवस्थापन पद्धतीमुळे मात्र कर्मचाऱ्यांची फक्त आणि फक्त पिळवणूकच होत असते, शोषण होत असते.
जुने जे अधिकार व फायदे कर्मचाऱ्यांना मिळत होते आता मात्र कंत्राटी पद्धतीमुळे मिळत नाहीत. ह्यामुळे असंतोषाची भावना ही समजा मध्ये धगधगत आहे. तरुणाई रोजगाराच्या शोधात आहे. परंतु त्यांना रोजगार नाही. पालकवर्ग आपल्या पाल्याच्या शिक्षणावर भरमसाठ खर्च करून आपल्या पाल्याला रोजगार नसल्यामुळे तो सुद्धा अस्वस्थ आहे.
शेती फायद्याची नाही म्हणून तिकडे कोणी वळत नाही. शेतीत भरपूर रोजगार असून सुद्धा रोजगार उपलब्ध होत नाहीत. शेती सुध्दा करार पद्धतीने करण्याचे वारे वाहत आहे.
रेल्वे, शेती, शिक्षण, वैद्यकीय, पोस्ट, परिवहन व बँका ह्या सगळ्या संस्था कंत्राट पद्धतीने चालणार असतील तर येणारा काळ हा नक्कीच मानवतेच्या दृष्टीने हितावह राहणार नाही.
माणसाला जगण्यासाठी कायमस्वरूपाच्या रोजगाराची नितांत गरज आहे ना की कंत्राटी पद्धतीची. हे असेच चालू राहिले तर तो दिवस दूर नाही की असंतोषाचा उद्रेक होईल.
आपण एका भयंकर कसोटी मधून जात आहोत.ही कसोटी जिंकायची असेल तर आपल्याला कंत्राटीला बाद करण्याची नितांत गरज आह. चला आपण येत्या काळात आऊट सोर्सिंगला आऊट करूया !
- अरविंद सं. मोरे
- अतिथी संपादक
- गौरव प्रकाशन
- नवीन पनवेल पूर्व ४१० २०६, मो.९४२३१२५२५१