अमरावती, दि. 6 : शासनाकडून महिला विकासाला प्राधान्य देण्यात येत असून, मुख्यमंत्री कार्यालयात महिलांचे प्रश्न आणि समस्या निवारण तसेच त्यांच्यासाठीच्या योजनांना गती देणे आणि सध्याच्या योजनांतील अडचणी दूर करणे, नवीन योजना आखणे यासाठी विशेष कक्ष स्थापण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. हा निर्णय महिलांच्या समस्यांचे तत्काळ निराकरण व महिला विकासाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीला गती देणारा असल्याची प्रतिक्रिया राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला आहे.
Contents hide
महिला सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने शासनाकडून विविध उपाययोजना अंमलात येत आहेत. महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत महिला आर्थिक विकास महामंडळ, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजिविका अभियान याद्वारे राबविण्यात येणा-या उपक्रमांना व्यापक स्वरूप देण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. बचतगट आणि त्यांची पारंपरिक उत्पादने याच्या पलिकडे जाऊन नवीन संधी शोधणे, नवनव्या संकल्पनांचा विकास करून योजना अंमलात आणणे व महिलांच्या जीवनमानात बदल होण्यासाठी उद्योगशीलतेत वाढ करण्यासाठी नवे उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत. आधुनिक बाजारपेठेच्या मागणीशी उत्पादननिर्मितीची सांगड घालण्यासाठी व ‘विकेल ते पिकेल’ या संकल्पनेला चालना देऊन उत्पादननिर्मिती करणे हा त्याचा हेतू आहे.
महिला आर्थिक विकास महामंडळ, तसेच उमेदच्या (राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान) उपक्रमांना व्यापक स्वरुप देत महिलांच्या प्रशिक्षण आणि क्षमताबांधणीचे कार्यक्रम हाती घेण्याची सूचना मुख्यमंत्री महोदयांनी केली आहे. त्यानुसार प्रशिक्षणाबरोबरच सेवा क्षेत्रातील संधींचा विकासही करण्यात येणार आहेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून ई- बिझनेस प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे, महिलांनी निर्माण केलेल्या उत्पादनांसाठी व्यापक प्रमाणात ऑनलाईन विक्री प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. महिलाभगिनींच्या प्रश्नांची तत्काळ सोडवणूक व त्यांच्या विकासासाठी सातत्याने नवनवीन उपक्रमांना चालना देण्यासाठी महाविकास आघाडी शासन कटिबद्ध आहे, अशी प्रतिक्रिया पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केली.