नवी द्ल्लिी : कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत सुरु असलेले शेतकरी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय शेतकरी नेत्यांनी घेतला असून शेतकरी आंदोलकांनी १८ फेब्रुवारीला देशव्यापी रेल रोको आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुपारी १२ ते ४ असे चार तास हे आंदोलन केले जाणार आहे. यासंदर्भात संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक पार पडली यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी आंदोलनाचा भाग म्हणून आंदोलनकर्त्यांनी १२ फेब्रुवारीपासून राजस्थानाच्या रस्त्यांवरील सर्व टोल वसुली करु न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषवरील चर्चेदरम्यान कृषी कायद्यांवर भाष्य केले. आपल्याला एक गोष्ट समजून घ्यावी लागेल ती म्हणजे दिल्लीबाहेर जे आंदोलन सुरु आहे तेथील शेतकरी चुकीची माहिती आणि अफवांना बळी पडले आहेत. आंदोलन करणार्या सर्व शेतकर्यांच्या भावनांचा सरकार आणि हे सभागृह आदर करते. यासाठीच सरकारचे मंत्री त्यांच्याशी सतत चर्चा करत आहेत. आदर आणि सन्मानाने करत आहेत,असे नरेंद्र मोदींनी यावेळी सांगितले.
संयुक्त किसान मोचार्ने प्रसिद्धीपत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार, १४ फेब्रुवारीला देशभरात कॅण्डल मार्च आणि मशाल मोर्चा काढला जाणार आहे. पुलवामा हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांच्या बलिदानाचा सन्मान करण्यासाठी हा मोर्चा काढला जाईल, असे शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे. कृषी कायद्यांमध्ये काही कमतरता असेल तर बदल करण्यात काही समस्या नाही. त्यांनी काही नेमकी गोष्ट सांगितली तर बदल करण्यात कोणताही संकोच नाही. कायदे लागू केल्यानंतर देशात कोणतीही मंडई, एमएसपी बंद झालेले नाही. हे सत्य असून हे लपवून चर्चा करणे योग्य नाही. कायदा झाल्यानंतर खरेदीतही वाढ झाली आहे, असे नरेंद्र मोदींनी सांगताच विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला.
आधी जे हक्क, व्यवस्था होत्या त्या नवीन कायद्यांनी काढून घेतले आहे का हे शेतकर्यांनी सांगावे. पर्याय असताना विरोध का सुरु आहे. जिथे जास्त फायदा तिथे शेतकरी आपला माल विकू शकतात. या कायद्यात कोणतंही बंधन नसून पर्याय आहेत. जर कायदा लादला असेल तर विरोध करु शकतो,असे नरेंद्र मोदींनी सांगितले.
