नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयो कृषी कायद्याला विरोध करणार्या सर्व याचिकांवर ११ जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला असून दिल्लीच्या वेशीवर गेल्या ४१ दिवसांपासून सुरु असलेल्या आंदोलनावर चिंता व्यक्त केली आहे. शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित परिस्थितीमध्ये कोणतीही सुधारणा झाली नसल्याचे यावेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे, ए एस बोपन्ना आणि व्ही रामसुब्रहमण्यम यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
न्यायाधीश एम.एल. शर्मा यांनी याचिकेत १९५४ घटनेतील दुरुस्ती कायदा ज्यामध्ये संविधानाच्या समकालीन यादीत शेतीचा समावेश होता, तो चुकीच्या पद्धतीने पारित करण्यात आल्याचा म्हटले असून त्यांनी नव्या कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करतेवेळी हे मत मांडले आहे. तसेच यादीमध्ये शेतीचा समावेश करणे घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. सुरुवातीला खंडपीठाने नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करणारी सर्व प्रलंबित प्रकरणं तसंच शेतकरी आंदोलनासंबंधी याचिकांवर शुक्रवारी (८ जानेवारी) सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अँटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी विरोध दर्शवला. भविष्यात तोडगा निघण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी सुप्रीम कोटार्ने सध्या शेतकरी आणि केंद्रामध्ये सकारात्मक चर्चा सुरु असून तात्काळ सुनावणी घेतली जाऊ नये अशी विनंती केली. यानंतर सुप्रीम कोटार्ने सोमवारी सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला.
नव्या कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर वैधतेला विरोध करणार्या सहा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. याशिवाय दोन याचिका आंदोलक शेतकर्यांना हटवण्याची मागणी करणार्या आहेत.
यासोबत आंदोलक शेतकर्यांच्या मानवाधिकार हक्कांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणीही अनेक याचिका दाखल आहेत.
