नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी पतधोरण जारी केले. यात पॉलिसी रेपो रेट बदलेला नाही, रेपो दर चार टक्के कायम राहील असे दास यांनी स्पष्ट केले.
यासंदर्भात गव्हर्नर दास म्हणाले की, आर्थिक वर्ष २0२१-२२ या आर्थिक धोरणात उदारमतवादी भूमिका कायम ठेवली गेली आहे. पुढील आर्थिक वर्षात जीडीपी विकास दर १0.५ टक्के राहील असा अंदाज आहे. महागाई चार टक्के समाधानकारक श्रेणीत आली आहे.
पुनरुज्जीवन चिन्हे मजबूत झाल्याने आर्थिक विकासाचा दृष्टीकोन सकारात्मक आहे. भाजीपाल्याच्या किंमती नजीकच्या काळात नरम राहतील अशी अपेक्षा आहे. २0२0-२१ च्या चौथ्या तिमाहीत महागाई सुधारण्यात आली आहे, असा अंदाज आहे की महागाईचा दर ५.२ टक्के असेल. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणाले की, मार्च २0२१ पयर्ंत सरकार आरबीआयच्या महागाई लक्ष्याचा आढावा घेईल, चलनवाढ लक्ष्य प्रणालीने चांगले काम केले आहे. चलनविषयक धोरणाच्या अनुषंगाने रोख व्यवस्थापनाबाबतचा कल मध्यम राहिला आहे. बाजारपेठेतून सरकारची उधारी वसूल करण्याचा कार्यक्रम कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय पुढे कायम राहिली याची खात्री रिझर्व्ह बँक करेल.
रिझर्व्ह बँकेने २७ मार्च २0२१ पयर्ंत बँकांचे रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) हळूहळू ३.५ टक्क्यांपयर्ंत आणण्याचा निर्णय घेतला. २७ मे २0२१पयर्ंत रोख राखीव प्रमाण हळूहळू चार टक्क्यांवर आणले जाईल. हे लक्षात घ्यावे लागेल की मागील तीन आर्थिक आढावा बैठकींमध्ये एमपीसीने व्याज दरात बदल केलेला नाही. रेपो दर सध्या चार टक्क्यांच्या विक्रमी पातळीवर आहे.
रिव्हर्स रेपो दर ३.५५ टक्के आहे. रिझर्व्ह बँकेने अखेर २२ मे २0२00 रोजी पॉलिसी दरात सुधारणा केली होती. त्या वेळी मागणी वाढविण्यासाठी केंद्रीय बँक चलनविषयक धोरण समितीच्या आढावा बैठकीची वाट न पाहता दर कमी करते. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीपासून केंद्रीय बँकेने रेपो दरात १.१५टक्क्यांनी कपात केली आहे.
