मुंबई : राज्यात विजेचे दर कमी करण्यासाठी व शेतकर्यांना दिवसा ८ तास वीज पुरवठा देण्यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देश राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत महावितरण कंपनीला दिले.
अन्य राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्रात औद्योगिक ग्राहकांसाठीचे वीजदर जास्त असल्याने राज्यात उद्योगधंदे वाढीस अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यावर बोट ठेवत नितीन राऊत यांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले. राज्यातील उद्योगांचे वीजदर कमी करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे वीजदर प्रति युनिटमागे किमान एक रुपयाने कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे आणि सोबतच घरगुती वीज व वाणिज्यिक वीज वापराचे दरही कमी करण्यासाठी नियोजन करावे, असे निर्देशही डॉ. राऊत यांनी यावेळी दिले.
नवीन कृषिपंप वीज धोरणात शेतकर्यांना ८ तास वीज देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तथापि कृषिपंप वीज वाहिन्या अतिभारीत (ओव्हरलोड) होत असल्याच्या तक्रारी मिळत असल्याने वीज वाहिन्यांचे जाळे सक्षम करणे व रोहित्रांची संख्या व क्षमता वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे काम त्वरित करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. राज्यातील किती ठिकाणी आणि कोणते रोहित्र दिवसा ८ तास वीज देण्यास सक्षम नाही, हे शोधून त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी कालबद्ध कृती कार्यक्रम तयार करण्यात यावा, असेही ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले.
नवीन अपारंपरिक ऊर्जा धोरणांमुळे स्वस्त दरात वीज उपलब्ध होणार असून यामुळे औद्योगिक ग्राहकांवरील क्रॉस सबसिडीचा भार कमी होणार आहे. राज्यात उद्योगाला चालना देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्नशील असून भविष्यात विजेची मागणी वाढणार असल्याने स्वस्त विजेची खरेदी करण्यासाठी आराखडा तयार करा, असे निर्देशही यावेळी त्यांनी दिले.
