- निती आयोगाची माहिती
नवी दिल्ली : निती आयोगाने जाहीर केलेल्या बहुआयामी गरिबी निर्देशांकानुसार बिहार देशातील सर्वात गरीब राज्य आह. बिहारचे ५१.९१ टक्के लोक गरीबीत जीवन जगतात. त्याखालोखाल झारखंडचा नंबर असून उत्तर प्रदेश तिसर्या क्रमांकावर आहे. तर केरळ, गोवा आणि सिक्कीममध्ये गरिबीचे प्रमाण कमी असल्याचे निर्देशांकात नमूद आहे.
नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, बिहारमधील ५१.९१ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. झारखंडमध्ये हेच प्रमाण ४२.१६ टक्के, उत्तर प्रदेशात ३७.७९ टक्के आहे. या यादीत मध्य प्रदेश चौथ्या स्थानी आहे. तर मध्य प्रदेशातील ३६.६५ टक्के जनता गरीब आहे. मिझोरम पाचव्या क्रमांकावर आहे. तिथली ३२.६७ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. महाराष्ट्राचा क्रमांक १७ वा असून राज्यातील एकूण १४.८५ टक्के जनता गरीब आहे. यानंतर तेलंगणा (१३.७४ टक्के), कर्नाटक (१३.१६ टक्के), आंध्र प्रदेश (१२.३१ टक्के) आणि हरियाणाचा (१२.२८ टक्के) क्रमांक लागतो. नीती आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारीनुसार केरळमधील केवळ 0.७१ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. गोव्यातील ३.७६ टक्के, तर सिक्कीममधील ३.८२ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. या यादीत तामिळनाडू चौथ्या स्थानी आहे. तामिळनाडूतील ४.८९ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे.
केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दादरा नगर हवेली सर्वात गरीब आहे. तिथली २७.३६ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख (१२.५८ टक्के), दमण आणि दिव (६.८२ टक्के), चंदिगढ (५.९७ टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. पुद्दुचेरीतील केवळ १.७२ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. लक्षद्विपमधील १.८२ टक्के आणि अंदमानातील ४.३0 टक्के लोकसंख्या गरीब असल्याचे अहवालात नमूद आहे.