मुंबई : सरकार युरोपमधील दारू आणि मद्यावरील मूलभूत कस्टम ड्युटी कमी करण्याचा विचार करत आहे. अलीकडेच या संदर्भात वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या व अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी बैठक घेतली. युरोपियन युनियन (ईयू) बरोबर व्यापार करण्याची सरकार तयारी करत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) युरोपियन युनियनबरोबर करार करण्यास वेळ लागू शकतो, त्यामुळे सरकारला सध्या र्मयादित वस्तूंवरील ईयू-इंडो व्यापार करार करायचे आहेत. यामुळे ईयूबरोबर लवकरात लवकर व्यापार संबंध वाढविण्यात मदत होईल. सध्या परदेशी अल्कोहोलिक पेयांवर १५0 टक्के कस्टम ड्युटी आहे. ते ७५ टक्के पयर्ंत आणले जाऊ शकतात. यामुळे भारतात परदेशी दारू स्वस्त होईल, परंतु देशांतर्गत दारू उत्पादकांची समस्या वाढू शकते. हे लक्षात घेऊन सरकारने घरगुती कंपन्यांना विचारले आहे की, कस्टम ड्युटी कमी केल्याने त्याच्या व्यवसायावर परिणाम होणार नाही. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेवरेज कंपन्या (सीआयएबीसी) चे महासंचालक विनोद गिरी म्हणाले की, युरोपमध्ये मद्य पेय तयार करण्याची किंमत भारतापेक्षा ५0 टक्क्यांनी कमी आहे. अशा परिस्थितीत कस्टम ड्युटी एका र्मयादेपेक्षा कमी केल्यास भारतीय कंपन्या स्पर्धा करू शकणार नाहीत. सीआयएबीसीच्या आकडेवारीनुसार, युरोपियन युनियनमधून भारत दरवर्षी १८५0 कोटी रुपयांची मद्य आयात करते, तर ती युरोपला केवळ १६0 कोटीच्या वाइनची निर्यात करते.
गिरी म्हणाले की, युरोपमध्ये संपूर्ण धान्यापासून तयार करण्यात आलेल्या अल्कोहोलच्या निर्यातीला परवानगी आहे, तर भारतात प्रामुख्याने मद्य गुळापासून बनविली जाते. युरोप कमीतकमी तीन वर्ष जुन्या वाईनची निर्यात करण्यास परवानगी देतो, तर हवामानातील फरकामुळे भारताकडे युरोपपेक्षा ३.५ पट वेगाने बाष्पीभवन होते. म्हणजे भारतात तीन वर्ष जुनी वाइन युरोपमधील १0.५ वर्षे जुन्या वाइनच्या बरोबरीची आहे.
