मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सीबीआय चौकशीच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार्‍या माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाने धक्का दिला आहे. सीबीआय चौकशीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. अनिल देशमुख आणि राज्य सरकार यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळल्याने सीबीआयचा चौकशी सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी महाराष्ट्रातील मोठे अधिकारी या प्रकरणात गुंतले असल्याचा उल्लेख केला. अनिल देशमुख यांची बाजू मांडणारे कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना कायदा प्रत्येकासाठी समान असला पाहिजे. फक्त एका पोलिस अधिकार्‍याने काही म्हटले म्हणून त्याचे शब्द पुरावा होत नाही असे म्हटले.
यावर सुप्रीम कोर्टाने आरोप करणारे तुमचे (अनिल देशमुख) शत्रू नव्हते, पण आरोप अशा व्यक्तीने केले आहेत जो जवळपास तुमचा राईट हॅण्ड माणूस (परमबीर सिंह) होता असे सांगितले. तसेच अनिल देशमुख आणि परमबीर सिंह या दोघांचीही चौकशी झाली पाहिजे असे मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले.
मुंबई माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका त्यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर, सीबीआयने १५ दिवसांमध्ये प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत सीबीआय चौकशीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या. याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंतीही करण्यात आली होती.
