गृहकर्जाबाबत एक महत्त्वाची घडामोड लक्षात घेण्यासारखी आहे.गृहबँकांच्या गृह कर्जाचा बाजारातील हिस्सा ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. पूर्वी हे प्रमाण ६६ टक्के होते. गेल्या वर्षभरात कर्जाचे व्याजदर बर्यापैकी खाली आले आहेत. छोट्या गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आणि एनबीएफसी यांच्याकडे रोख रकमेची कमतरता आहे.
सध्या देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ६.८ टे व्याज दराने गृहकर्ज देत आहे. तथापि, काही गृहनर्माण वित्त कंपन्यांचे व्याज दर आणखी कमी आहेत. युनियन बँकही त्याच दराने कर्ज देत आहे. छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या गृहनिर्माण वित्त कंपन्या (एचएफसी) त्यांचा बाजाराचा वाटा कमी करीत आहेत. त्यांचे मुख्य लक्ष द्वतीय आणि तृतीय श्रेणी शहरांवर होते; परंतु आता तथे एचडीएफसी आणि एलआयसी हाउसिंग फायनान्ससारख्या बँका आणि कंपन्या आपला हिस्सा वाढवत आहेत. एचडीएफसी आणि एलआयसी हाउसिंग फायनान्स या गृहनिर्माण वित्तातील सर्वात मोठय़ा कंपन्या आहेत. या दोन्ही संस्था मुख्यत: निवासी रिअल इस्टेटवर लक्ष केंद्रित करतात. त्यांचे कर्जाचे आकलन आता कोविडच्या आधीच्या पातळीवर पोहोचले आहे. एचडीएफसीचा बाजारातील हिस्सा २0२१ च्या पहिल्या सहामाहीत ४६ ते ५0 ट्क्कयापर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. तो सध्या ४५ टक्क्यांवर आहे.
कॉर्पोरेट कर्जांची मागणी कमी झाल्यामुळे बँका आता रिअल इस्टेटमधील गृह कर्जात तेजी दर्शवत आहेत. आर्थिक वर्ष २0२0 मध्ये गृहकर्जांमध्ये बँकांचा हिस्सा ६६ टे होता, तर एनबीएफसीचा ३४ टक्के हिस्सा होता. २0२१ मध्ये ते ७५ हेच प्रमाण टक्के आणि २५ टक्के झाले आहे. एनबीएफसीचा बाजारातील हिस्सा सुमारे नऊ टक्क्यांनी घटला आहे. तथापि, याचे एक कारण म्हणजे २0१९ मध्ये, डीएचएफएल ही तसरी सर्वात मोठी गृहनिर्माण वित्त कंपनी दिवाळखोरीत निघाली. त्यामुळे तिचे ग्राहक बँकांकडे गेले. बँकांपेक्षा एनबीएफसी व्याजदर जास्त आहे. बँकांना ठेवीदारांचे पैसे कर्जाने देता येतात. ठेवीवर कमी व्याज द्यावे लागते. गृहनिर्माण वित्त बँकांना बाजारातून पैसे घ्यावे लागतात. त्यामुळे त्यांना त्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात. एनबीएफसी कंपन्यांचे म्हणणे आहे, की बँकांचे कमी व्याज दर त्यांचा बाजार हिस्सा वाढण्यास कारणीभूत ठरत आहे. तसेच, मालमत्तेचे दर स्थिर आहेत आणि घराबाहेर काम करण्याची एक नवीन संकल्पनादेखील यात मदत करीत आहे. देशातील एकूण गृहनर्माण वित्त कंपन्यांत एचडीएफसीकडेच सर्वाधिक बाजारपेठ आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून स्वस्त घराची चांगली मागणी आहे. तसेच, २0२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याची सरकारची योजनाही यात मदत करीत आहे
