अमरावती : दिवसेंदिवस वाढते शहरीकरण, नव्याने निर्माण होणारे गावठाण यातून भूमालकांचे होणारे वाद-तंटे यामुळे अनेक फेरफारांची प्रकरणे कित्येक दिवस प्रलंबित राहतात. यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणामधील जमिनींचे जीआयएस आधारित सर्वेक्षण व भूमापन करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त व भारतीय सर्वेक्षण विभागाव्दारे संयुक्तपणे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्याच्या यशस्वितेसाठी महसूल व भूमि अभिलेख यंत्रणांनी अचूकपणे व जबाबदारीने कामे करावीत, असे निर्देश राज्याचे जमाबंदी आयुक्त तथा भूमि अभिलेख संचालक एस. चोक्कलिंगम यांनी आज येथे दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील नियोजनभवनात भूमि अभिलेख विभागाव्दारे ‘गावठाणातील मालमत्तांचे जीआयएस सर्वेक्षण तसेच ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन’ या उपक्रमाबाबत अमरावती विभागातील अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी एस. राममूर्ती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंद्रसिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ, वाशिमचे जिल्हाधिकारी षण्मुखराजन एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंगेश मोहिते यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आदी यावेळी उपस्थित होते.
या योजनेद्वारे भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ग्रामविकास विभागाच्या सहकार्याने भूमी अभिलेख विभागामार्फत ड्रोनव्दारे गावठाणातील मिळकतींचे सर्वेक्षण करुन प्रतिमांचे भूसंदर्भीकरण व अधिकृतता करण्यात येईल. त्यात गावठाणामधील जमिनींचे जीआयएस आधारित सर्वेक्षण व ड्रोनव्दारे भूमापन होईल. शासनाचा हा अतिशय महत्वपूर्ण उपक्रम असून, त्याअंतर्गत गावठाण भूमापन न झालेल्या सर्व गावांचे गावठाण भूमापन होऊन मिळकत पत्रिका, अधिकार अभिलेख संबंधितांना मिळणार आहे, असे यावेळी श्री. चोक्कलिंगम यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील योजनेच्या आधारावर केंद्र शासनाने गावामधील रहिवासासाठी मिळकतीचे स्वामित्व अधिकार देणेसाठी स्वामित्व योजना संपूर्ण देशामध्ये सुरु केली आहे. भूमि अभिलेख व महसूल विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना हा उपक्रम राबविताना करावयाची कार्यवाहीबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना वेळोवेळी देण्यात आल्या आहेत. सर्वेक्षणासह गावठाणातील मिळकतींचा डिजिटलाईज्ड नकाशा तयार करण्यात येईल. सदर नकाशामधील मिळकतींना ग्रामपंचायतींचे मिळकत रजिस्टर जोडण्यात येईल. गावाच्या गावठाण हद्दीतील मिळकतींची नियमाप्रमाणे मालकी हक्काची चौकशी करण्यात येऊन, त्याबाबत आज्ञावली विकसित करुन मिळकत पत्रिका व सनद भूमि अभिलेख विभागाव्दारे तयार करण्यात येऊन व जनतेस सनद सशुल्क देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
