मुंबई : केंद्र सरकारने मंजूर केलेला आदर्श भाडेकरू कायदा हा महाराष्ट्र राज्यातील भाडेकरूंसाठी धोकायदायक असून तो त्याच्या हिताचा नाही, असे सांगत शिवसेनेने या कायद्याला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. भाडेकरुंसाठी असलेला भाडे नियंत्रण कायदा हा विषय पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारित असून केंद्र सरकारने यासंदर्भात हस्तक्षेप करू नये असे शिवसेनेने म्हटले आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यास २५ लाखांहून अधिक लोकांना रस्त्यावर येण्याची वेळ येऊ शकते असे सांगत हा कायदा राज्याने लागू करू नये अशी विनंती शिवसेनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
राज्यातील इतर शहरांमध्ये केवळ घरे रिकामी आहेत म्हणून नवीन भाडे नियंत्रण कायदा आणावा या मुद्दय़ाला काही अर्थ नसल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. इतकेच नाही, तर मुंबईकरिता नवीन भाडे नियंत्रण कायद्याची गरजच नसल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. राज्यात बॉम्बे रेंट अँक्ट आणि महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा सक्षम आणि परिपूर्ण असल्याचेही शिवसेनेने म्हटले आहे.
भाडेकरूसाठी बनलेल्या कुठल्याही कायद्यामध्ये भाडेकरूला संरक्षण दिले जाते. कारण भांडवलदार घरमालक हा त्याच्या जागेवर अर्मयाद नियंत्रण ठेवून भाडेकरूला नामोहरम करून स्वत:च्या र्मजीने त्याला बाहेर काढत जागा बळकाविणयासाठी तत्पर असतो.
त्यामुळे रेंट अँक्ट हा भाडेकरूधार्जिणा असला पाहिजे आणि याउलट केंद्राचा प्रस्तावित कायदा असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे.
