कायदा असूनही नरबळीच्या घटना का घडतात.?

नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येनंतर अंधश्रद्धा आणि जादूटोणाविरोधी कायदा संमत करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य ठरलं. पण त्यांच्या मृत्यूला ८ वर्षं उलटून गेल्यानंतरही महाराष्ट्रात बुवाबाजीच्या, भगताने केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या आणि नरबळीच्या घटना घडत आहेतच.अंधश्रद्धेने पछाडलेले मुलगा झाला नाही,प्रकृती खालावली तर डॉक्टरांकडे जाणार नाहीत मात्र मंत्रिकाकडे जाऊन उपचार घेतात.लोक दुखण्यावर उपाय करण्यासाठी भगताकडे जातात ही आजही ग्रामीण भागतली वस्तुस्थिती आहे.

छातीत सतत कळा येतात पण डॉक्टरकडे जाऊन काही फरक पडत नाही म्हणून उपचारासाठी भोंदू भगत कडे जाऊन उपचार करून घेणारे या देशात कमी नाहीत.गुप्त धनासाठी आपल्या पोटच्या मुला मुलींना बळी देणारे निर्दयी आई बाप देखील या देशात कमी नाहीत.कित्येक आई वडिलांनी गुप्त धनासाठी आपल्याच पाल्यांचा बळी दिल्याचे कित्येक निर्दयी घटना पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात घडले ल्या आहेत.

यवतमाळ जिल्ह्यातील बाबूळगाव तालुक्यातून नुकतीच नरबळीची एक बातमी समोर आली आहे.गुप्त धनाच्या हव्यासापोटी पोटच्या मुलीला नरबळी देण्याची तयारी खुद्द बापानेच केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.वडील आणि मांत्रिकांच बोलणं बळी जाणाऱ्या मुलीने ऐकले,संपूर्ण संवादाचा व्हीडिओ मुलीने बनवून आपल्या मित्राला पाठविला.मुलीच्या समयसूचकते मूळ तिचा जीव वाचला अन्यथा तिचा बळी गेला असता.अंधश्रद्धेच्या नावाखाली महिलांचं सगळ्यांत जास्त शोषण होतं. स्त्रियाच जादू, मंत्रतंत्र प्रकरणाला बळीही पडतात आणि अनेकदा डाकीण, जखीण म्हणून त्यांना मारहाणही केली जाते.

विवेकवादी विचारवंत नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर महाराष्ट्र सरकारने २०१३ साली तडकाफडकी जादूटोणा, अघोरी कृती, नरबळी आणि काळी जादू याच्या विरोधात कायदा संमत केला.या आधी हा कायदा पास व्हावा म्हणून दाभोलकरांनी २०१० पासून अनेक प्रयत्न केले होते. याच कायद्याचा मसुदा त्यांच्याच अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती या संस्थेने तयार केला होता.अनेक उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी हा कायदा ‘हिंदू-विरोधी’ आहे असं म्हणत याला विरोध केला होता. संसदेच्या सलग सात अधिवेशनांमध्ये यासंबंधी बिल मांडलं गेलं होतं पण दाभोलकरांच्या मृत्यूआधी हा कायदा पास होऊ शकला नाही.

सध्या या कायद्यात १२ कलमं आहेत. यात मारहाण, छळ, जबरदस्तीने मानवी विष्ठा खायला लावणं, भूत उतरवण्याच्या नावाखाली लैंगिक शोषण करणं, चमत्कार घडवण्याचा दावा करणं, काळी जादू केल्याचा आरोप करणं, काळी जादू केली म्हणून एखाद्याला बहिष्कृत करणं, जादूने एखाद्याचा आजार बरा करण्याचा दावा करणं अशा गुन्ह्यांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे.

८ वर्षांपूर्वी हा कायदा अस्तित्वात आला असला तरी या कायद्याअंतर्गत बोटावर मोजण्याइतके गुन्हे दाखल झालेत. अॅड मनिषा महाजन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या कायदे विभागाच्या कार्यकारी सचिव आहे.
त्या म्हणतात, “संपूर्ण महाराष्ट्रात किती प्रकरणं दाखल होतात याचा अचूक आकडा सांगता येणं अवघड आहे पण जवळपास १०० केसेस तरी दरवर्षी या कायद्याअंतर्गत दाखल होत असाव्यात. आम्ही आजवर ७०० प्रकरणं कोर्टात लढलो आहोत. यात लैंगिक शोषण, बाल नरबळी आणि आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे येतात.”पण या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचं प्रमाण अतिशय कमी आहे याकडेही त्या लक्ष वेधतात.

अगदी बोटावर मोजण्याइतक्या प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा होते. अशा गुन्ह्यांचे पुरावे गोळा करणं प्रचंड अवघड आहे. या स्वयंघोषित शक्तीशाली बाबा-बुवांना लोक घाबरतात त्यामुळे ते पुढे येत नाहीत.असं ही त्या म्हणाल्या.लोकांचा खरंच विश्वास असतो की या बुवा-बाबांकडे अघोरी शक्ती असते आणि ते आपल्याला त्रास देऊ शकतात. ही भीती कधी कधी पोलिसांमध्येही दिसते. शेवटी ते ही याच समजाचा भाग आहेत, हेही त्या अधोरेखित करतात.

अंधश्रद्धा निर्मूलन हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर दोन सकारात्मक गोष्टी घडल्या. एक म्हणजे जादूटोणा करणाऱ्या दावा करणाऱ्या, चमत्काराचा दावा करणाऱ्या बाबा-बुवांची उघडपणे चालणारी जवळपास दुकानं बंद झाली. अशा गोष्टी आधी खुलेआम व्हायच्या त्याला आळा बसला आणि दुसरं म्हणजे लैंगिक शोषण झालेल्या पीडित महिलांना याचा आधार मिळाला.

या कायद्याखाली दाखल होणाऱ्या तक्रारींमध्ये जवळपास ६०टक्के तक्रारी लैंगिक शोषण झालेल्या महिलांच्या आहेत. महिला मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल करायला पुढे येत आहेत ही चांगलीच गोष्ट आहे.तरीही या कायद्याची कडक अंमलबजावणी होत नाही .या कायद्याची नीट अंमलबजावणी व्हावी म्हणून एक राज्यस्तरीय समितीही स्थापन झाली आहे,तरी देखील नरबळी व महिलांच्या शोषणाचे प्रकार घडत आहे.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या तीन दशकांपेक्षा जास्त कालावधीतील कामाच्या तज्ञतेच्या अनुभवातून आणि जवळपास दीड दशकांच्या अथक पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्रात ‘जादूटोणा विरोधी कायदा’ व ‘सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा’ करणारे महाराष्ट्र हे देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पहीले राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्राच्या धर्तीवर युगांडा मध्ये कायदा मंजूर होऊ शकतो आणि भारतात सर्वच राज्यात जादूटोणा विरोधी व सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची गरज असताना ही देश पातळीवर सतत पाठपुरावा करूनही केंद्र पातळीवर कायदा मंजूर होवू शकत नाही ही शोकांतिका आहे. आफ्रिका खंडातील युगांडा देशाचा आदर्श घेवून भारताच्या संसदेमध्ये हे दोन्ही कायदे मंजूर करून असे कायदे करणारा जागतिक पातळीवरील भारत हा एकमेव देश हा मान मिळवावा अशी मागणी महा अंनिसच्या वतीने करण्यात येत आहे.